बिज्ञापन

बिज्ञापन

उजुरीमा पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित एग्रो थाइ फुड्सले उत्पादन गर्ने ‘एक्सट्रिम’ र ‘म्याक्स टाइगर’ इनर्जी ड्रिङ्क्सको विज्ञापन खर्चमा दिइने कर कट्टी व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी ठूलो परिमाणमा कर छली गरेको आरोप लगाइएको छ। आरोपअनुसार कम्पनीले विज्ञापनका नाममा कर छुटको सुविधा अनुचित रूपमा प्रयोग गरेर राज्यलाई बुझाउनुपर्ने राजस्वबाट बच्ने प्रयास गरेको दाबी गरिएको छ। यति मात्र होइन, कर प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको आन्तरिक राजस्व विभागले पनि यस विषयमा प्रभावकारी अनुसन्धान नगरी मौन बसेको आरोप उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ।

तर विवादको दायरा कर प्रशासनमै सीमित छैन। उजुरीमा सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको छ। उजुरीकर्ताको दाबीअनुसार एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिङ्क्समा उच्च मात्रामा क्याफिन तथा अन्य उत्तेजक तत्व प्रयोग गरिएको छ, जसको नियमित सेवनले विशेषगरी किशोर–किशोरी, विद्यार्थी तथा युवाको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ। विज्ञापनमा यसलाई ऊर्जा दिने पेयका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि चिकित्सकहरूका अनुसार क्याफिन पानीको विकल्प होइन। बरु यसले शरीरमा पानीको कमी गराउन, मुटुको धड्कन बढाउन, निद्रामा समस्या ल्याउन, रक्तचाप प्रभावित गर्न र धेरै सेवन भए लत बस्ने जोखिम बढाउन सक्छ।

यही कारणले विश्वका धेरै देशहरूले इनर्जी ड्रिङ्क्समा क्याफिनको मात्रा, चेतावनी सन्देश र बालबालिकालाई लक्षित विज्ञापनमा कडाइ अपनाएका छन्। नेपालमा भने यस्ता उत्पादनका लागि स्पष्ट अधिकतम क्याफिन मापदण्ड, स्वास्थ्य चेतावनी र विज्ञापन नियन्त्रण अझै पर्याप्त रूपमा विकास नभएको विषय स्वास्थ्य विज्ञहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका छन्।

अनुसन्धानका क्रममा अर्को प्रश्न उत्पादनको लेबलिङ र पारदर्शितासँग जोडिएको छ। एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिङ्क्सको बट्टामा सामग्रीको विवरण अंग्रेजी भाषामा उल्लेख गरिएको छ। धेरै उपभोक्ताले सहजै बुझ्न नसक्ने भाषा प्रयोग हुँदा उनीहरूले आफूले सेवन गरिरहेको पदार्थको वास्तविक प्रकृतिबारे पर्याप्त जानकारी नपाउने अवस्था देखिएको छ। उपभोक्ता अधिकारका दृष्टिले पनि खाद्य सामग्रीको स्पष्ट र बुझिने विवरण महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

बट्टामा उल्लेख गरिएका सामग्रीहरूमा क्याफिन, टोरिन, डेक्सट्रोज, ग्लुकोज–फ्रुक्टोज सिरप, कार्बोनेटेड पानी, कृत्रिम स्वाद, कृत्रिम रङ, संरक्षक र विभिन्न भिटामिनहरू समावेश छन्। यीमध्ये धेरै तत्वहरू विश्वभर खाद्य उद्योगमा प्रयोग गरिने भए पनि अत्यधिक चिनी, क्याफिन र केही कृत्रिम तत्वको नियमित तथा अत्यधिक सेवन स्वास्थ्यका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्ने विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनहरूले देखाएका छन्। तर कुनै विशेष उत्पादन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ वा छैन भन्ने निष्कर्ष भने प्रयोगशाला परीक्षण, नियामक निकायको मूल्याङ्कन र वैज्ञानिक प्रमाणबाट मात्र स्थापित हुन्छ।

उजुरीमा एक्सट्रिम इनर्जी ड्रिङ्क्सको प्रचार शैलीमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। सडक, राजमार्ग, सार्वजनिक स्थल, सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा अत्यधिक प्रचारले बालबालिका र किशोरवर्गलाई लक्षित गरेको जस्तो देखिने आरोप लगाइएको छ। ऊर्जा, शक्ति र सक्रियताको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरिने यस्ता विज्ञापनले कम उमेरका उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न सक्ने भएकाले विज्ञापन नियमन प्रभावकारी हुनुपर्ने माग उठेको छ।

यस प्रकरणले नियामक निकायहरूको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, विज्ञापन बोर्ड तथा स्थानीय तहले आफ्नो–आफ्नो कानुनी जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषय अनुसन्धानको केन्द्रमा आएको छ। यदि उजुरीमा उल्लेख गरिएका आरोपहरू पुष्टि भए नियामक निकायको निष्क्रियता वा सम्भावित मिलेमतोसमेत अनुसन्धानको विषय बन्न सक्ने देखिन्छ।

अनुसन्धानका क्रममा कम्पनीको स्वामित्व संरचना र पारदर्शिताको विषय पनि उठाइएको छ। सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध विवरणअनुसार एग्रो थाइ फुड्स पाटन औद्योगिक क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेको कम्पनी हो र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट उत्पादन अनुमति लिएको देखिन्छ। तर कम्पनीको स्वामित्व, सञ्चालक संरचना तथा आधिकारिक सम्पर्क विवरणबारे सार्वजनिक सूचना सीमित रहेको दाबी पनि गरिएको छ। यस्ता दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि सम्बन्धित निकायबाट हुन बाँकी छ।

यस घटनाले एउटा गम्भीर नीतिगत प्रश्न पनि उठाएको छ। यदि सरकारले स्वास्थ्यका कारण केही क्याफिनयुक्त उत्पादनको आयातमा कडाइ अपनाएको हो भने स्वदेशमै उत्पादन हुने यस्ता पेय पदार्थमा कस्तो मापदण्ड लागू गरिएको छ? क्याफिनको अधिकतम सीमा, चिनीको मात्रा, चेतावनी सन्देश, बालबालिकालाई लक्षित विज्ञापन तथा लेबलिङका विषयमा नेपालको नियमन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मेल खान्छ कि खाँदैन? यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर सम्बन्धित नियामक निकायहरूले दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

यद्यपि, हालसम्म एग्रो थाइ फुड्स, आन्तरिक राजस्व विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग तथा अन्य सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले उजुरीमा लगाइएका आरोपबारे सार्वजनिक रूपमा विस्तृत प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। आरोपहरूको स्वतन्त्र पुष्टि पनि भइसकेको छैन।

अब राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको निर्देशनपछि हुने अनुसन्धानले कर छलीसम्बन्धी आरोप, खाद्य गुणस्तर, विज्ञापनको वैधानिकता, जनस्वास्थ्यमा सम्भावित प्रभाव तथा नियामक निकायहरूको भूमिकाबारे उठेका प्रश्नको तथ्यपरक उत्तर दिने अपेक्षा गरिएको छ। अनुसन्धानको निष्कर्षले केवल एउटा कम्पनीमाथिको आरोपको सत्यता मात्र होइन, नेपालमा इनर्जी ड्रिङ्क्स उद्योगको नियमन, उपभोक्ता सुरक्षा र सरकारी अनुगमन प्रणालीको प्रभावकारिताबारे पनि महत्वपूर्ण सन्देश दिनेछ।

कर छलीदेखि जनस्वास्थ्यसम्मः ‘एक्सट्रिम–म्याक्स टाइगर’ प्रकरणमा सरकारी निकायकै संरक्षण